कार्बन क्रेडिट: क्या यह किसानों की आय का नया ज़रिया बन सकता है — और क्या मध्य प्रदेश को इसे अपनाना चाहिए?
अंतिम अपडेट: · अंतिम जाँच: · Team Kissan Sahyog
संक्षेप में
कार्बन क्रेडिट क्या है, किसान इससे कैसे जुड़ते हैं, भारत में अब तक असल में क्या हुआ, जोखिम क्या हैं, और सागर व बुंदेलखंड के लिए इसमें क्या काम कर सकता है — यह पेज सरल भाषा में बताता है। हर आँकड़े के साथ उसका स्रोत जुड़ा है, ताकि आप खुद परख सकें। आय की कोई गारंटी यहाँ नहीं दी गई है।[1],[2]
कार्बन क्रेडिट क्या है?
कार्बन क्रेडिट एक प्रमाणपत्र है। यह दिखाता है कि हवा में जाने वाली एक तय मात्रा की गैस रोकी गई, या वह कार्बन मिट्टी और पेड़ों में जमा हुआ। जब खेती का कोई तरीक़ा कम गैस छोड़े या ज़्यादा कार्बन जमा करे, तो उस बचत को नापकर क्रेडिट बनता है। इस क्रेडिट को कंपनियाँ अपने उत्सर्जन की भरपाई के लिए ख़रीदती हैं। मान लीजिए सागर का कोई किसान अपनी खेत की मेड़ पर पेड़ लगाता है — वे पेड़ कार्बन सोखते हैं, और वही बचत आगे चलकर क्रेडिट बन सकती है। पर यह सब्सिडी नहीं है; पैसा तभी मिलता है जब क्रेडिट प्रमाणित हो और कोई ख़रीदार मिले।
भारत में अब तक क्या हुआ है
नीचे दिए उदाहरण बीते समय की असल घटनाएँ हैं, जो सरकारी और समाचार स्रोतों से ली गई हैं। ये यह नहीं बताते कि आपको भी उतना ही मिलेगा — हर परियोजना, इलाक़ा, फ़सल और अनुबंध अलग होता है।
ग्रो इंडिगो का "आदि" प्रोजेक्ट — पंजाब और हरियाणा
भारत के पहले मृदा-कार्बन भुगतान में ग्रो इंडिगो के "आदि" प्रोजेक्ट ने पंजाब और हरियाणा के 2,550 किसानों को कुल ₹2.9 करोड़ दिए — यानी किसी को ₹3,000 तो किसी को ₹15,000 तक। यह 2019 से 2022 के बीच सीधी धान बुवाई, कम जुताई और फ़सल अवशेष प्रबंधन अपनाने पर मिला। किसान दो में से एक विकल्प चुन सकते थे — एक तय अग्रिम रक़म, या शुद्ध कार्बन आय का 75% हिस्सा।[1] ⚠️ पिछला उदाहरण — गारंटी नहीं
ग्रो इंडिगो ने खुद बताया कि औसत भुगतान लगभग ₹11,478 रहा, सबसे कम ₹3,000 और सबसे ज़्यादा ₹1,17,985 तक। यानी किसी एक किसान को बड़ी रक़म भी मिली, पर ज़्यादातर को छोटी रक़म ही मिली। यही बात अहम है — औसत आँकड़ा पूरी कहानी नहीं बताता।[3] ⚠️ पिछला उदाहरण — गारंटी नहीं
पंजाब वन विभाग की कृषि-वानिकी कार्बन-क्रेडिट योजना
अगस्त 2024 में पंजाब वन विभाग की कृषि-वानिकी कार्बन-क्रेडिट योजना शुरू हुई। इसके तहत राज्य के 3,686 किसानों को चार क़िस्तों में कुल ₹45 करोड़ देने की घोषणा हुई। यह किसानों के खेतों पर लगे पेड़ों से बने कार्बन क्रेडिट पर आधारित थी।[4] ⚠️ पिछला उदाहरण — गारंटी नहीं
ग्रो इंडिगो का "रागिनी" प्रोजेक्ट — कंपनी का दावा
कंपनी का दावा: ग्रो इंडिगो की "रागिनी" परियोजना Verra के साथ पंजीकृत है और बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश में फैली है। कंपनी के अनुसार वह शुद्ध कार्बन आय का 60% तक हिस्सा किसानों को देती है। यह कंपनी का अपना कथन है, इसकी अलग से पुष्टि कर लें; यह किसी तय आय की गारंटी नहीं है।[5]
सरकार और भारत का ढाँचा
खेती को भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) के ऑफ़सेट तंत्र में जोड़ा गया है, जिसमें 8 पद्धतियाँ मंज़ूर हुई हैं। एक अहम बात — इन ऑफ़सेट क्रेडिट का उपयोग अनिवार्य अनुपालन दायित्व पूरा करने में नहीं हो सकता। दोनों बाज़ार अलग रखे गए हैं। यह ढाँचा एक लोकसभा उत्तर में भी समझाया गया है।[6],[7],[8],[9]
जुलाई 2026 के एक लोकसभा उत्तर में बताया गया कि सरकार किसानों को कार्बन बाज़ार से जोड़ने के लिए 11 पायलट परियोजनाओं का समर्थन कर रही है। उसी उत्तर में यह भी कहा गया कि किसानों की आय की संभावना पर "अब तक कोई आकलन नहीं किया गया"। इसका सीधा मतलब — किसी भी बड़े आय-दावे को सावधानी से देखें।[10]
ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट एक जैसे नहीं हैं। ग्रीन क्रेडिट मुख्यतः पौधारोपण से जुड़ा है। नियम बदलने के बाद पौधारोपण से बने ग्रीन क्रेडिट को "ग़ैर-व्यापारिक और ग़ैर-हस्तांतरणीय" बना दिया गया, और 5 साल बाद 40% कैनोपी घनत्व की शर्त जुड़ी। यानी इसे बाज़ार में बेचकर नक़द कमाई का साधन न समझें।[11]
मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पौधारोपण में अग्रणी रहा है। आँकड़ों के अनुसार राज्य ने 15,200+ हेक्टेयर ज़मीन पंजीकृत की है — किसी भी राज्य से ज़्यादा; 17 राज्यों में मिलाकर कुल 57,700+ हेक्टेयर पंजीकृत हुई है।[12],[13]
खेत के पेड़ काटकर ले जाने में पारगमन अनुमति एक असली अड़चन रही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विवेक कुमार शर्मा बनाम म.प्र. राज्य (1 मार्च 2025) में खेत में उगाई प्रजातियों के लिए पारगमन-अनुमति छूट की अधिसूचना रद्द कर दी थी। बाद में जनवरी 2026 में राज्य ने निजी भूमि की 5 प्रजातियों को इस अनुमति से छूट दी। इससे खेत के पेड़ों से आय लेना थोड़ा आसान हो सकता है, पर ज़िले स्तर की बारीकियाँ पहले समझें।[14],[15]
सागर / बुंदेलखंड में क्या काम कर सकता है
सागर और बुंदेलखंड सूखे इलाक़े हैं, जहाँ पानी सीमित है। यहाँ मेड़ पर पेड़ लगाना और मिट्टी बचाने वाले तरीक़े अक्सर सबसे व्यावहारिक पहला क़दम हैं। मेड़ के पेड़ कार्बन तो जमा करते ही हैं, साथ में छाया, चारा, लकड़ी और मिट्टी-कटाव से बचाव भी देते हैं। किसान तीन तरह से कार्बन परियोजनाओं से जुड़ सकते हैं — मिट्टी बचाने वाले तरीक़े, पेड़ लगाना, और पशुधन व गोबर से मीथेन घटाना।
मिट्टी वाले तरीक़े — फ़सल अवशेष न जलाना, कम जुताई, जैविक खाद — यहाँ के किसानों के लिए कम लागत और जाने-पहचाने क़दम हैं। इनका सीधा फ़ायदा मिट्टी की सेहत और उपज में दिखता है। कार्बन क्रेडिट उसके ऊपर एक संभावित अतिरिक्त अवसर भर है, मुख्य वजह नहीं। पशुपालक किसानों के लिए भी रास्ता है — BEE ने घरों और छोटे खेतों पर गोबर से मीथेन रिकवरी के लिए BM AG04.001 पद्धति मंज़ूर की है।[16]
किसी भी निजी परियोजना से जुड़ने से पहले स्थानीय अनुभव देखें, अनुबंध की शर्तें समझें और छोटे पैमाने से शुरू करें। इस पेज पर कोई इलाक़ा-विशेष आय का आँकड़ा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सत्यापित आँकड़ा मौजूद नहीं है। किसी भी बड़े आय-वादे से सावधान रहें।
पक्ष और विपक्ष
| पक्ष में (संभावित लाभ) | विपक्ष में (चिंताएँ) |
|---|---|
| मौजूदा खेती के ऊपर अतिरिक्त आय का संभावित अवसर। | आय तय नहीं — बाज़ार भाव और ख़रीदार मिलने पर निर्भर। |
| मिट्टी की सेहत, पेड़ और मेड़ से लंबे समय का फ़ायदा। | भुगतान में कई साल लग सकते हैं; बीच में छोड़ना महँगा पड़ सकता है। |
| फ़सल अवशेष न जलाने से प्रदूषण और नुक़सान घटता है। | अनुबंध लंबे और उलझे हो सकते हैं; शर्तें समझना कठिन। |
| पशुधन और गोबर से मीथेन घटाने के तरीक़े मौजूद हैं। | बिचौलियों और भरोसे की कमी का जोखिम। |
हस्ताक्षर से पहले जोखिम और चेतावनी
सबसे बड़ा जोखिम यही है कि वादे के मुताबिक़ पैसा न मिले। हरियाणा और मध्य प्रदेश के 800 से ज़्यादा किसानों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि 99% से ज़्यादा किसानों को कोई भुगतान नहीं मिला, और 28% किसानों ने दूसरे साल तक वे तरीक़े छोड़ दिए। यानी स्वैच्छिक बाज़ार में जुड़ने के बाद भी लाभ पहुँचना अनिश्चित रहा है।[2]
हस्ताक्षर से पहले — किसान चेतावनी सूची
- कोई अग्रिम "फ़ीस", "पंजीकरण शुल्क" या नक़द माँगे तो मना करें — भरोसेमंद परियोजना किसान से पैसे नहीं माँगती।
- अनुबंध की पूरी कॉपी अपनी भाषा में माँगें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से पढ़वाएँ।
- भुगतान कब, कैसे और किसके खाते में आएगा — यह लिखित में साफ़ करें।
- अपने हिस्से की दर और "शुद्ध" का मतलब साफ़-साफ़ समझें।
- अनुबंध कितने साल का है और बीच में छोड़ने पर क्या होगा — ज़रूर पूछें।
- किसी भी बड़े या "गारंटीड" आय-वादे पर शक करें।
- किराए या बटाई की ज़मीन पर मालिक की सहमति और हक़ पहले पक्का करें।
- बिचौलिए या बिना जाँचे एजेंट बीच में आकर आपका हिस्सा घटा सकते हैं — सावधान रहें।
मध्य प्रदेश क्या कर सकता है
मध्य प्रदेश में किसानों के लिए कोई राज्य-स्तरीय कार्बन योजना अब तक सामने नहीं आई। निजी परियोजनाएँ ज़रूर सक्रिय हैं, जैसे रागिनी (कंपनी के दावे अनुसार)। इस हालात में राज्य कुछ सधे क़दम उठा सकता है।[5]
- चुनिंदा ज़िलों में छोटे, मापे-जा-सकने वाले पायलट चलाना, ताकि असल लाभ और जोखिम पहले समझ आ जाएँ।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के ज़रिए किसानों को जोड़ना, ताकि छोटे किसानों को भी मोलभाव की ताक़त मिले।
- एक मानक किसान अनुबंध बनाना, जिसमें भुगतान, हिस्सेदारी और अवधि सरल भाषा में साफ़ हों।
- एक सार्वजनिक रजिस्ट्री बनाना, जिसमें परियोजनाएँ, कंपनियाँ और भुगतान खुले तौर पर दर्ज हों।
- पारगमन-अनुमति की व्यवस्था साफ़ और सरल करना, ताकि खेत के पेड़ों से किसान सचमुच लाभ ले सके।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कार्बन क्रेडिट क्या है?
क्या यह सरकारी सब्सिडी है?
किसान कैसे कमा सकते हैं?
भारत में अब तक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है?
एक किसान को औसतन कितना मिला?
पंजाब वन विभाग की योजना में कितना दिया गया?
भुगतान मिलने में कितना समय लगता है?
मेरा हिस्सा कितना होगा?
सबसे बड़ा जोखिम क्या है?
क्या सरकार ने किसानों की आय का आकलन किया है?
स्रोत
- [1] Soil carbon DBT to 2,550 farmers in Punjab & Haryana (Grow Indigo Aadi) सरकारी स्रोत— PIB, 2026-09-17
- [2] 99% of farmers in Haryana and MP in voluntary carbon market received no benefits समाचार— Down To Earth, 2024-12-20
- [3] India's first soil-carbon credit payment to farmers कंपनी का दावा— Grow Indigo, 2026-09-15
- [4] Punjab CM Mann launches carbon-credit scheme worth Rs 45 crore समाचार— ANI, 2024-08-06
- [5] Grow Indigo's Ragini project achieves Verra registration across four states कंपनी का दावा— Grow Indigo, 2026-09-17
- [6] Rajya Sabha reply on carbon trading in agriculture सरकारी स्रोत— PIB, 2024-07-26
- [7] Offset Mechanism and 8 methodologies approved सरकारी स्रोत— PIB, 2025-03-28
- [8] Indian Carbon Credit Trading Scheme (ETS overview) अन्य स्रोत— ICAP
- [9] Lok Sabha reply on CCTS framework सरकारी स्रोत— PIB, 2025-12-04
- [10] 11 pilot projects to help farmers tap carbon-credit market समाचार— Outlook Business / PTI, 2026-07-21
- [11] Green Credit rules tweaked to favour canopy cover, remove trade provision समाचार— Mongabay India, 2025-09-04
- [12] Madhya Pradesh leads tree plantations under Green Credit Programme समाचार— India Water Portal, 2024-04-23
- [13] Over 57,000 ha degraded forest land marked for Green Credit scheme समाचार— Business Standard / PTI, 2025-02-12
- [14] MP High Court strikes down notification exempting 62 species from transit rules अन्य स्रोत— SCC Online, 2025-03-13
- [15] MP Mohan govt: cut trees on private land, no transit permit required समाचार— ETV Bharat Hindi, 2026-01-23
- [16] BEE methodology BM AG04.001 — methane recovery from livestock/manure सरकारी स्रोत— Bureau of Energy Efficiency