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सरकारी योजनाएं
पशुपालन योजनाएँ →
केंद्र सरकार की योजनाएं
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आय सहायता
पीएम किसान सम्मान निधि
₹6,000 प्रति वर्ष — तीन किस्तों में (₹2,000 प्रत्येक)
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फसल बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
खरीफ में 2%, रबी में 1.5% प्रीमियम — बाकी सरकार देती है। नुकसान होने पर पूरी राशि मिलती है।
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सौर ऊर्जा
पीएम कुसुम योजना (सोलर पंप)
60% सब्सिडी + 30% लोन — किसान का खर्च केवल 10%। बिजली बेचकर अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है।
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लोन
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
₹3 लाख तक केवल 4% ब्याज। समय पर चुकाने पर और सस्ता हो सकता है।
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महिला
ड्रोन दीदी योजना
ड्रोन पर 80% सब्सिडी + मुफ्त ट्रेनिंग। ड्रोन छिड़काव से ₹1,000-1,500 प्रति एकड़ की कमाई।
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सामान्य
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
मुफ्त मिट्टी जांच + खाद की सटीक सलाह। ऑनलाइन Soil Health Card मिलता है।
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बाज़ार
e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार)
ऑनलाइन नीलामी से बेहतर दाम। सीधे खाते में भुगतान।
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आय सहायता
पीएम आशा योजना
MSP और मंडी भाव के बीच का अंतर सीधे खाते में।
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मध्यप्रदेश सरकार की योजनाएं
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आय सहायता
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
पात्र किसान को राज्य सरकार की ओर से हर साल 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में जमा होती है। पीएम-किसान की राशि मिलाकर किसान को कुल 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं।
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कृषि यंत्र
ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना
किसानों को चयनित आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकार से अनुदान मिलता है, जिससे खेती की लागत और समय दोनों घटते हैं। छोटे व सीमांत किसानों को लगभग 40-50% तथा अन्य किसानों को 30-40% तक सब्सिडी मिलती है। हैप्पी सीडर/सुपर सीडर जैसे यंत्र पराली प्रबंधन में भी मदद करते हैं।
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सिंचाई
बलराम तालाब योजना
किसान अपने खेत में तालाब बनवाकर वर्षा जल संचय कर सकते हैं और सूखे के समय सिंचाई का स्थायी स्रोत पा सकते हैं। सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपये और एससी/एसटी किसानों को 75% या अधिकतम 1 लाख रुपये तक अनुदान मिलता है।
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सौर ऊर्जा
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना (कुसुम-ब)
किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप भारी अनुदान पर मिलते हैं, जिससे बिजली कनेक्शन या डीजल पर निर्भरता खत्म होती है और बिजली बिल की बचत होती है। 1 एचपी से 7.5 एचपी क्षमता तक के पंप उपलब्ध हैं। अनुदान केंद्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार तय होता है।
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आय सहायता
भावांतर भुगतान योजना
यदि किसान की अधिसूचित फसल का मंडी बिक्री भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य/निर्धारित दर से कम रहता है, तो निर्धारित दर और औसत मॉडल दर के बीच का अंतर सीधे किसान के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में DBT के माध्यम से जमा किया जाता है। उदाहरण: 2025 खरीफ में सोयाबीन का MSP ₹5,328 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया।
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उद्यानिकी
फल पौधरोपण योजना
फल के पौधे लगाने की इकाई लागत पर 40–50% तक अनुदान। राशि तीन वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में दी जाती है (पहले वर्ष 60%, दूसरे व तीसरे वर्ष 20%–20%) ताकि पौधों की देखभाल जारी रहे।
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उद्यानिकी
औषधि एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार
औषधीय एवं सुगंधित फसलों की खेती के विस्तार पर 20 से 50 प्रतिशत तक अनुदान।
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