कार्बन क्रेडिट — नीति सुझाव (मध्य प्रदेश)

अंतिम अपडेट: 2026-10-06 · अंतिम जाँच: 2026-10-06 · Team Kissan Sahyog

मुख्य आँकड़े

• भारत के पहले मृदा-कार्बन भुगतान में पंजाब और हरियाणा के 2,550 किसानों को कुल ₹2.9 करोड़ दिए गए।^[2]
• पंजाब की कृषि-वानिकी कार्बन-क्रेडिट योजना में 3,686 किसानों को चार क़िस्तों में ₹45 करोड़ देने की घोषणा हुई।^[3]
• हरियाणा और म.प्र. के 800+ किसानों के अध्ययन में 99% से ज़्यादा को कोई भुगतान नहीं मिला; 28% ने दूसरे साल तरीक़े छोड़ दिए।^[1]
• जुलाई 2026 के लोकसभा उत्तर में किसानों की आय-संभावना पर "अब तक कोई आकलन नहीं किया गया"; 11 पायलट चल रहे हैं।^[4]
• पौधारोपण से बने ग्रीन क्रेडिट को "ग़ैर-व्यापारिक और ग़ैर-हस्तांतरणीय" बनाया गया, 5 साल बाद 40% कैनोपी घनत्व की शर्त के साथ।^[5]

नीति विकल्प

1. चुनिंदा ज़िलों में छोटे, मापे-जा-सकने वाले पायलट चलाना, ताकि असल लाभ और जोखिम पहले समझ आ जाएँ।
2. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के ज़रिए किसानों को जोड़ना, ताकि छोटे किसानों को मोलभाव की ताक़त मिले।
3. एक मानक किसान अनुबंध, जिसमें भुगतान, हिस्सेदारी और अवधि सरल भाषा में साफ़ हों।
4. एक सार्वजनिक रजिस्ट्री, जिसमें परियोजनाएँ, कंपनियाँ और भुगतान खुले तौर पर दर्ज हों।
5. पारगमन-अनुमति की व्यवस्था साफ़ और सरल करना, ताकि खेत के पेड़ों से किसान सचमुच लाभ ले सके।

स्रोत

इस पत्र के सभी आँकड़े सरकारी और समाचार स्रोतों से लिए गए हैं और नीचे स्रोत-सूची में क्रमांक सहित दर्ज हैं। पूरे विश्लेषण के लिए मुख्य पेज "कार्बन क्रेडिट" देखें।